काठमाडौं । अब सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रको विकल्पमा कंक्रिट सडक निर्माण गरिने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सडक निर्माणका स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
स्वीकृत निर्देशिका अनुसार सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन । प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए सिमेन्ट कंक्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
यसले सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामाग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै, सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्रीमा आयातित ग्रेनाइट, टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने छ । यसले गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताए ।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्राण्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
निर्देशिका अनुसार निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त तोकिएको छ । बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको नाममा जालसाजी गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाई देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा निर्देशिका संशोधनले नयाँ आधार तयार गरेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
